वंचित आघाडी व बसपा यांच्या राजकारणाचा बाबासाहेबांच्या विचाराशी संबध आहे काय ?

वंचीत आघाडीने कांग्रेस,राष्र्टवादी,एम.आय.एम. सोबत युती केली असती तरी प्रकाश आंबेडकरांना सत्तेमधे येऊ दिले नसते हे म्हणणे चुकीचे आहे, खोटे आहे. मागे जेव्हा आर.पी.आय. च्या सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन युती केली तेव्हा कांग्रेस नी चार खासदार निवडुन आणले होते त्यात प्रकाश आंबेडकर सुद्धा होते हे आपण विसरणार का ?

             प्रकाश आंबेडकरांनी आपली माणसे निवडुन आणण्यापेक्षा कोणाला निवडुन आणायचे होते हे जनतेच्या लवकर लक्षात येणार आहे. काही प्रमाणात लोकांच्या लक्षात आले सुद्धा. बाबासाहेबांच्या विचाराप्रमाणे जात, धर्म, रक्त, घराणे हे निवडणुकीचे विषय होऊ शकत नाही. तर देशाची राज्यघटना, लोकशाही, जनतेचे मुलभुत हक्क यांच्या संरक्षनासाठी राजकारण करायचे असते. या उद्देशासाठीच बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करायची होती. 

            महाराष्र्टात बौद्धांची लोकसंख्या साठ लाखाच्या वर आहे त्यापैकी बौद्ध समाज भावनिक होऊन जात, रक्त, घराणे, बाबासाहेबांशी बेईमानी न करणे या मुद्द्यावर विधानसभेत वंचितला पंचविस लाख मते मिळाली म्हणजे आम्ही खुप तिर मारले असे समजुन घटना नाकारनार्‍याच्या हातात विधानसभा देऊन त्यांच्याकडुन आमच्या हक्काविरुद्ध कायदे करण्यात आले तर वंचितची पंचविस लाख मते काय करणार ? केवळ मताची ताकद दाखवणे म्हणजे राजकारण नव्हे. आतापर्यत बी.एस.पी. नेही ताकद दाखविण्याचे काम केले. सत्ताही मिळाली परंतु बाबासाहेबांच्या विचारानुसार राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वातील तरतुदींना राबविण्यासाठी एखादा तरी कायदा केला का? जसा अनुच्छेद ४१ नुसार कामाच्या हक्काचा कायदा करुन उत्तर प्रदेशामधली बेरोजगारी संपुष्टात आणता आली असती मात्र कायदे करण्यापेक्षा मायावतीने बाबासाहेब, कांशीराम व स्वताचे पुतळे उभे केले याला आंबेडकरी राजकारण म्हणत नाही. 

          तरी समाज बाबासाहेबांचा हत्ती पुढे नेत आहे म्हणुन बसपा ला साथ देत होता आणि आता रक्त,घराण,जात या मुद्यावर प्रकाश आंबेडकरांना साथ देत आहेत. मात्र लवकरच बौद्ध समाजाला आपली चुक कळणार आहे. बाबासाहेबांनी स्वता असे म्हटले आहे की आपला पक्ष अल्पसंख्याकाचा पक्ष असल्याने कितीही केले तरी कमजोर राहतो म्हणुन समविचारी मोठ्या पक्षाशी युती करुन सत्तेमधे प्रतिनिधित्व मिळवणे गरजेचे आहे.

         बाबासाहेबांचा १९५४ मधे भंडारा पोटनिवडणुकीमधे पराभव झाल्यानंतर कांग्रेस ने बाबासाहेबांना राज्यसभेवर घेतले. तेव्हा बाबासाहेबांनी विरोध करण्यापेक्षा समाजाच्या कल्याणासाठी सत्ता स्विकारली याला म्हणतात बाबासाहेबांचे परिपक्व राजकारण.

               वंचित आघाडीचे म्हणणे होते की कांग्रेस संपली, म्हणजे प्रकाश आंबेडकरांना भाजपला संपवायचे आहे की कांग्रेसला असा प्रश्न निर्माण होतो. ज्या कांग्रेसने १९५७ मधे बाबासाहेब गेल्यानंतर घटनेत अनुच्छेद १६(३) निर्माण करुन नोकरीमधे आरक्षनाचा अधिकार बहाल केला कारण मुळ घटनेमधे आरक्षणाचा अधिकार नव्हता. घटनेमधे मार्गदर्शक तत्वाच्या अनूच्छेद ४६ मधे मागासवर्गींयांचा विकास करा असे म्हटले होते. मात्र मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी घटनादुरुस्ती करुन आरक्षणाचा अधिकार कांग्रेसने दिला नसता तर बाबासाहेबांना अभिप्रेत मागासवर्गीयांचा विकास झाला असता का ? हे प्रकाश आंबेडकर व त्यांच्या वंचित आघाडीला मानणर्‍या तमाम बौद्ध समाजाला माहीत आहे का? हा प्रश्न निर्माण होतो. यावरुन आरक्षण देणारा कांग्रेस पक्ष हा आंबेडकरी विचाराचा नाही असे म्हणता येईल का? समजा कांग्रेसने मागासवर्गीयांना आरक्षणाचा अधिकार दिला नसता तर इथल्या ब्राम्हनी व्यवस्थेने मागासवर्गीयांना नोकरीमधे स्थान दिले असते का ? आणि आपण असे जर म्हटले की मागासवर्गीय व बौद्धांचे कल्याण फक्त बौद्धांचाच पक्ष करु शकतो तर आजपर्यत बौद्धांच्या पक्षाला संपुर्ण सत्ता मिळाली नाही. तर मग आरक्षण कसे मिळाले असते ? म्हणुन बाबासाहेबांनी संपुर्ण हयातीत समाजाच्या कल्यानासाठी राजकारण केले. कुठे कांग्रेसला विरोधही केला तर कुठे कांग्रेसकडुन सत्ताही मिळविली.

             आज वंचीत आघाडी लोकांना भावनिक करुन जे राजकारण करत आहे त्यामुळे समाजाचा फायदा होण्यापेक्षा समाजाचे नुकसान जास्त होणार आहे ही वस्तुस्थिती आहे कारण वंचीत आघाडीचे राजकारण बाबासाहेबांच्या विचारावर आधारलेले नाही आणि जो बौद्ध माणुस वंचीत आघाडी व प्रकाश आंबेडकरांना मानत नाही तो आंबेडकरवादी नाही असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरुन नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास प्रा.मुकुंद खैरे यांचे देता येईल. सन २००० मधे अटल बिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान असताना घटना बदलविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एम. एन. वैकटचलैय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली घटना आढावा आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने एक २२ पानाची प्रश्नावली तयार करुन घटनेच्या आढाव्या संदर्भात जनतेचे मत नोंदविण्यासाठी प्रक्रिया सुरु केली होती. प्रा. मुकुंद खैरे यांनी २ जुलै २००१ रोजी आयोगा समोर जाऊन घटनेच्या संरक्षणार्थ पाच हजार लोकांच्या प्रश्नावल्या सादर करुन घटनेच्या संरक्षणाचे ऐतिहासिक कार्य केले.

             मात्र प्रा. मुकुंद खैरे सोडुन कोणताही बौद्ध समाजाचा नेता आयोगासमोर गेला नाही. प्रकाश आंबेडकर, मायावती सुद्धा आयोगाच्या संरक्षणार्थ आयोगासमोर पोहोचले नाही. उलट आयोगाचे कामकाज मार्च २००२ मध्ये संपल्यानंतर प्रकाश आंबेडकरांच्या बौद्ध महासभेने आझाद मैदान वर आयोग रद्द करावा म्हणून मोर्चा काढला होता, म्हणजे प्रत्यक्ष आयोगासमोर जाऊन घटनेच्या संरक्षणासाठी अभ्यासपूर्ण काम करण्यापेक्षा इतर आंबेडकरी नेत्यांप्रमाणे घटना आढावा आयोगाला आपल्या राजकीय फायद्यासाठी विरोध केला तोही आयोग संपल्यानंतर ! मग आता जर प्रा. मुकुंद खैरे हे प्रकाश आंबेडकर व त्यांच्या वंचित आघाडी ला मानत नाही याचा अर्थ प्रा.मुकुंद खैरे आंबेडकरवादी होणार नाही का ? बाबासाहेबांनी घटनेद्वारे लोकशाही निर्माण केली व त्यामध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्य दिले म्हणजे प्रत्येकाला आपल्या विचाराप्रमाणे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे परंतु प्रकाश आंबेडकर यांना मानणारे भावनिक लोक असे म्हणतात की, जे वंचित आघाडी ला मानत नाही ते बाबासाहेबांशी बेईमान आहेत, हे म्हणणे सुद्धा  वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण बाबासाहेबांनी कुठेही माझ्यानंतर माझ्या घरातील लोकांना नेता माना असे म्हटले नाही. उलट बाबासाहेबांनी त्यांच्या हयातीत जर रिपब्लिकन पक्ष स्थापन केला असता तर आचार्य अत्रे यांना पक्षाचे अध्यक्ष केले असते. यावरून बाबासाहेबांचा राजकीय दृष्टीकोन हा अत्यंत व्यापक जाती-धर्माच्या पलीकडचा होता असे लक्षात येते. 

          आज बौद्ध लोक जाती-धर्मांमध्ये राजकारण करून देशाच्या राज्यघटनेला, लोकशाही व्यवस्थेला धोका निर्माण करत आहे. याचे परिणाम उद्याच्या पिढ्यांना भोगावे लागणार आहेत म्हणून आज प्रथमता बाबासाहेब आंबेडकरांना समजून घ्या उगाच आम्हाला खूप समजते असा आव आणून आपले अज्ञान प्रकट करू नका. आज लोकसभेत विरोधी पक्ष नाही की जो लोकशाहीला घातक आहे. वंचित आघाडी ने काँग्रेस सोबत युती केली असती तर काँग्रेसचे खासदार लोकसभेत ५४ चे वर गेले असते, विरोधी पक्ष निर्माण झाला असता, की जो बाबासाहेबांच्या विचाराप्रमाणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि वंचित आघाडीचे सुद्धा चार ते पाच खासदार बनले असते. यामुळे वंचित आघाडी व बौद्ध समाजाचे काय नुकसान झाले असते? केवळ आपल्या मताची ताकद दाखविल्याने आपले प्रश्न सुटणार काय? आता विधानसभेत युती असती तर जवळपास ३२ जागा वंचित आघाडी व काँग्रेस राष्ट्रवादी च्या वाढल्या असत्या कदाचित सरकार भाजपचे न बनता काँग्रेस राष्ट्रवादी व वंचितचे बनले असते यामध्ये आमचे काय नुकसान झाले असते? विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. पण नेता युती मान्य करत नाही म्हणून नेत्याला भावनिक दृष्ट्या मानणारे कार्यकर्ते नेत्याची भूमिका कशी बरोबर आहे हे सांगण्यासाठी पुढे येतात, याचा अर्थ संपूर्ण बौद्ध समाज मूर्ख आहे ,भावनिक आहे असे समजु नका. समाजाच्या अज्ञानाचा फायदा व समाजाला भावनिक करून कोणतेही राजकारण यशस्वी होत नाही. एकीकडे आम्ही बाबासाहेब संपूर्ण भारताचे आहे असे म्हणतो तर दुसरीकडे वंचित आघाडीला मदत न करणारे बौद्ध लोकांना उद्देशून म्हटले जाते की बाबासाहेब तुमचा समाज विकला जात आहे. मग बाबासाहेब काय फक्त बौद्धांचे होते? हे आम्हीच मान्य करतो की नाही. निवडणुकीचा संबंध जाती धर्माशी ठेवणे बेकायदेशीर ठरते, असे बाबासाहेबांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यात म्हटले आहे म्हणूनच जेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनी हिंदू चा नारा निवडणुकीत दिला होता तेव्हा निवडणूक आयुक्त टिन.एन.शेषन यांनी त्यांचे वर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते आणि आम्ही स्वतःला बाबासाहेबांचे वारसदार समजतो आणि बाबासाहेबांना जाती-धर्माच्या कप्यात संकुचित करून ठेवतो याला बाबासाहेबांचे राजकारण म्हणता येणार नाही.

             समजा जातीने एकदा व्यक्ती ब्राह्मण असेल, मुस्लिम असेल किंवा हिंदूधर्मीय असेल आणि जर तो बाबासाहेबांच्या विचारांचे राजकारण करीत असेल तर त्याला साथ देणारा बौद्ध हा आंबेडकरवादी ठरतो कारण शेवटी प्रश्न जाती धर्माचा नसतो तर विचाराचा असतो हे स्वतःला आंबेडकरी बौद्ध म्हणून घेणाऱ्यांनी लक्षात ठेवणे आजच्या परिस्थितीत आवश्यक आहे. 

 जय भीम, नमो बुद्धाय!

 – छायाताई खैरे
(लेखिकेचे वयक्तिक विचार)