जिस्मफरोशी, वेश्यावृत्ति गुनाह नही प्रोफेशन है ।। नरम रवैया अपनाए पुलिस – Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने मानवता की मिसाल देते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को सेक्स वर्कर्स के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्वेच्छा से किया जाए तो सेक्स वर्क भी एक पेशा है, जिसमें पुलिस को दखल नहीं देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत कानून के तहत यौनकर्मी भी सम्मान और सुरक्षा के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट सेक्स वर्क को पेशा मानता है

SC ने कहा, “यौनकर्मी कानून के तहत समान सुरक्षा के हकदार हैं। आपराधिक कानून उम्र और सहमति के आधार पर सभी मामलों में समान रूप से लागू होना चाहिए।” सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब यह स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर वयस्क है और सहमति से भाग ले रही है, तो पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। या कोई भी आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि इस देश में हर व्यक्ति को पेशे के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है।

यौनकर्मियों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को की सिफारिश मां। एक सेक्स वर्कर के बच्चे को उसकी मां से सिर्फ इसलिए नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि वह वेश्यावृत्ति में लिप्त है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई बच्चा यौनकर्मियों के साथ रहता पाया जाता है तो पुलिस को यह नहीं मानना ​​चाहिए कि नाबालिग बच्चे की तस्करी की गई थी। पीठ ने कहा, “मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा यौनकर्मियों और उनके बच्चों सहित सभी की है।

इसके अलावा, अदालत ने अपने आदेश में सलाह दी कि पुलिस को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यदि कोई यौनकर्मी शिकायत दर्ज कर रही है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और विशेष रूप से यदि दर्ज की गई शिकायत यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अदालत ने कहा कि यौनकर्मियों को तत्काल चिकित्सा-कानूनी देखभाल सहित बिना किसी भेदभाव के आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

पीठ ने कहा कि यह देखा गया है कि यौनकर्मियों के प्रति पुलिस का रवैया अक्सर क्रूर और हिंसक होता है। यह ऐसा है जैसे वे एक ऐसे वर्ग हैं जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं है।” पुलिस को क्रूर और हिंसक रवैया नहीं अपनाना चाहिए। लिया जाए, चाहे पीड़ित हो या आरोपी, और ऐसी कोई भी तस्वीर प्रकाशित या प्रसारित नहीं की जाए जिससे ऐसी पहचान का पता चलता हो।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह देखा गया है कि यौनकर्मियों के प्रति पुलिस का रवैया अक्सर क्रूर और हिंसक होता है।

ऐसा लगता है कि वे एक ऐसे वर्ग हैं जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है।” वसीयत के खिलाफ कार्रवाई करने से बचें, पीठ ने आगे कहा, यौनकर्मियों द्वारा कंडोम के इस्तेमाल को पुलिस को यौनकर्मियों द्वारा दुराचार के सबूत के रूप में नहीं लेना चाहिए। अदालत ने यह भी सिफारिश की कि यौनकर्मियों को गिरफ्तार किया जाए और मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए, सुधारात्मक सुविधा में दो से तीन साल की सजा दी जाए।सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि यौनकर्मियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध सुधार गृहों में रहने के लिए मजबूर न किया जाए .