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मौलाना साद पर FIR, मीडिया का झूठ, और हकीकत
COVID -19 संक्रमण तब्लीगी जमात मामला
मुकदमा अपराध संख्या 63 सन 2020 थाना क्राइम ब्रांच नई दिल्ली अन्तर्गत सेक्शन 3, Epidemic Disease Act 1897, section188,269, 270,120B, 271 IPC
घटना – 12 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020
Entry number 002A/ 31 March 2020
( Photo copy FIR see and read photo)
मुख्य आरोपी — मौलाना मोहम्मद साद, मोहम्मद अशरफ, मुफ्ती शहजाद, डॉक्टर ज़ीशान, मुरसलीन सैफी, मोहम्मद सलमान, युनूस, (नोट : ये पोस्ट तीन भाग में है)
भाग 1
उपरोक्त एफआईआर दिनांक 31 मार्च 2020 को दर्ज की गई है। इसमें आरोप ये है कि आरोपीगण ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया और इनकी लापरवाही से महामारी फैली , जो की अपराध है । सेक्शन 269, 270, 271, 120 बी आईपीसी—
Section 269
269. Negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life.—Whoever unlawfully or negligently does any act which is, and which he knows or has reason to believe to be, likely to spread the infection of any disease dangerous to life, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.
Section 270
Whoever malignantly does any act which is, and which he knows or has reason to believe to be, likely to spread the infection of any disease dangerous to life, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
Section 271
Disobedience to quarantine rule.—Whoever knowingly disobeys any rule made and promulgated 1[by the 2[***] Government 3[***] for putting any vessel into a state of quarantine, or for regulating the intercourse of vessels in a state of quarantine with the shore or with other vessels, or for regulating the intercourse between places where an infectious disease prevails and other places, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.
सेक्शन 269 कहता है कि कोई कार्य गैरकानूनी रूप से अथवा अज्ञानता वश किया जाए, और वह व्यक्ति को यह जानता हो या विश्वास करता हो कि संक्रमण का फैलना जीवन के लिए खतरनाक है , दूसरी तरफ 270 कहता है कि कोई कार्य द्वेष पूर्ण किया जाए।
Section 271 लागू तभी होगा जब जहाज़ को किनारे से दूर quarantine रखने के आदेश दिए गए हों , और उसका उल्लंघन किया जाए । इस सेक्शन के प्रावधानों को सेक्शन 3,4, महामारी एक्ट 1895 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जहां सरकार को महामारी फैलने से रोकने के लिए नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। उस स्थिति में सरकार को बंदरगाहों, समुंद्र तटों, जहाज़ों, आदि के निरीक्षण करने की शक्ति दी गई है। इसलिए सेक्शन 271 इस मामले में लागू नहीं होता।
अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि किसी आदमी को संक्रमण है, और उसको Qurantine में रहना चाहिए और वह ऐसे व्यक्ति को Qurantine के लिए न भेजे और सूचना को छिपाए तब ऐसा अपराध सेक्शन 269, 270 के तहत आएगा , न कि सेक्शन 271 के तहत आएगा।
THE EPIDEMIC DISEASES ACT, 1897
2A. 4 Powers of Central Government.
When the Central Government is satisfied that India or any part thereof is visited by, or threatened with, an outbreak of any dangerous epidemic disease and that the ordinary provisions of the law for the time being in force are insufficient to prevent the outbreak of such disease or the spread thereof, the Central Government may take measures and prescribe regulations for the inspection of any ship or vessel leaving or arriving at any port in 5 the territories to which this Act extends] and for such detention thereof, or of any person intending to sail therein, or arriving thereby, as may be necessary.]
3. Penalty. Any person disobeying any regulation or order made under this Act shall be deemed to have committed an offence punishable under section 188 of the Indian Penal Code (45 of 1860 ).
4. Protection to persons acting under Act. No suit or other legal proceeding shall lie against any person for anything done or in good faith intended to be done under this Act.
Section 2A के अनुसार नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है और इन शक्तियों को किसी अन्य राज्य को केंद्र सरकार दे दे ,ऐसी व्यवस्था इस कानून में नहीं है ( डेलिगेशन ऑफ पावर).
National Disaster Act 2005 Section 10.
Powers and functions of National Executive Committee.—
(1) The National Executive
Committee shall assist the National Authority in the discharge of its functions and have the responsibility for implementing the policies and plans of the National Authority and ensure the compliance of directions issued by the Central Government for the purpose of disaster management in the country.
(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the National Executive Committee may—
(a) act as the coordinating and monitoring body for disaster management;
(b) prepare the National Plan to be approved by the National Authority;
(c) coordinate and monitor the implementation of the National Policy;
(d) lay down guidelines for preparing disaster management plans by different Ministries or Departments of the Government of India and the State Authorities;
(e) provide necessary technical assistance to the State Governments and the State Authorities for preparing their disaster management plans in accordance with the guidelines laid down by the National Authority;
(f) monitor the implementation of the National Plan and the plans prepared by the Ministries or Departments of the Government of India;
(g) monitor the implementation of the guidelines laid down by the National Authority for integrating of measures for prevention of disasters and mitigation by the Ministries or Departments in their development plans and projects.
(h) monitor, coordinate and give directions regarding the mitigation and preparedness measures to be taken by different Ministries or Departments and agencies of the Government;
(i) evaluate the preparedness at all governmental levels for the purpose of responding to any threatening disaster situation or disaster and give directions, where necessary, for enhancing such preparedness;
(j) plan and coordinate specialised training programme for disaster management for different levels of officers, employees and voluntary rescue workers;
(k) coordinate response in the event of any threatening disaster situation or disaster;
(l) lay down guidelines for, or give directions to, the concerned Ministries or Departments of the Government of India, the State Governments and the State Authorities regarding measures to be taken by them in response to any threatening disaster situation or disaster;
(m) require any department or agency of the Government to make available to the National Authority or State Authorities such men or material resources as are available with it for the purposes
of emergency response, rescue and relief; advise, assist and coordinate the activities of the Ministries or Departments of the Government of India, State Authorities, statutory bodies, other governmental or non-governmental organisations
and others engaged in disaster management;
(o) provide necessary technical assistance or give advice to the State Authorities and District Authorities for carrying out their functions under this Act;
(p) promote general education and awareness in relation to disaster management; and
(q) perform such other functions as the National Authority may require it to perform.
दिनांक 11मार्च 2020 को नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी ने (अध्यक्षता केंद्रीय होम सेक्रेट्री) नेशनल डिजास्टर एक्ट के सेक्शन 10 के अन्तर्गत राज्यों को कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश देने हेतु ,अपनी शक्तियों का अंतरण सेक्रेट्री स्वास्थ मंत्रालय भारत सरकार को कर दिया।
19 मार्च को प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा की। 22 मार्च को दिन में जनता कर्फ्यू के बाद रात को घोषणा की गई कि अगले दिन से 31 मार्च तक के लिए सभी रेल सेवाएं, मेट्रो सेवाएं, बस, ट्रक, कार आदि सड़क ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। इसके बाद 24मार्च को घोषणा की गई की कि देश में 25 मार्च से 21 दिन के लिए नेशनल लॉक डाउन रहेगा।
धार्मिक स्थलों और आयोजनों के संबंध में सरकार के आदेश
1. सचिव स्वास्थ मंत्रालय का 13 मार्च का पत्र : देश में covid 19 का कोई मरीज़ नहीं सेक्रेट्री स्वास्थ मंत्रालय ने दिनांक 13 मार्च को यह माना की अभी तक देश में covid 19 के संक्रमण का कोई मामला नहीं है।
यहां ये भी याद रखना होगा कि गृह मंत्रालय की नेशनल एक्सिक्यूटिव कमेटी ने डिजास्टर एक्ट के तहत राज्यों को निर्देश देने के अधिकार सचिव स्वास्थ मंत्रालय को दिनांक 11 मार्च 20 को अंतरित किए थे। इसके बाद 13 मार्च 20 को सचिव स्वास्थ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज को प्रेषित अपने पत्र में लिखा कि covid 19 के संक्रमण जैसी स्थिति देश में नहीं है। इसमें लिखा है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी रखना आवश्यक होता है, इसलिए आप मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करें
2. दिनांक 16 मार्च 2020 की एडवाइजरी
सामाजिक दूरी बनाने के उद्देश्य से सचिव , स्वास्थ मंत्रालय द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई । इसके साथ दो पेज की एडवाइजरी/गाइडलाइन भी संलग्न की गई। इस का उद्देश्य लिखा है —
” It is important to educate the community so as to ensure their cooperation and avoid any panic “.
एडवाइजरी / गाइड लाइन में (देखें निर्देश नंबर 8) निर्देश दिए गए हैं कि धार्मिक नेताओं, से बात की जाए जिस से की अत्यधिक भीड़ भाड़ उनके आयोजनों में न हो और कम से कम 1 मीटर की दूरी दो लोगों के मध्य बनी रहे
3. दिनांक 20 मार्च 2020 एडवाइजरी
अगली पोस्ट में :क्या महामारी एक्ट १८९५ या अन्य कोई कानून दिल्ली राज्य सरकार को अलग से नियम या कानून बनाने का अधिकार देता है, दिल्ली राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12 मार्च 2020 की कितनी है कानूनी हैसियत ??
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(साथियों, अपने इलाके की गतिविधियाँ, विशेषताए, खबरे, लेख, फोटो विडियो, जानकारी हमें भेजे, चुनिंदा साहित्य को प्रकाशित किया जाएगा socialdiary121@gmail.com )
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