मीडिया नामक वायरस की वैक्सीन ढूंढने वाले उद्धव ठाकरे भारत के पहले मुख्यमंत्री बने

मीडिया द्वारा फैलाये जा रहे दुष्प्रचार से जनता तो जनता बॉलीवुड, बलात्कार पीड़ित, उनके परिवार, देश का मुस्लिम समुदाय समेत हर कोई तंग आ चुका है । हाल ही में तबलीग जमातियों पर सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए टिप्पणी की थी के, “जमातियों के खिलाफ मीडिया में प्रोपगंडा चलाया गया है” बावजूद इसके मीडिया पर किसी भी सरकार ने लगाम कसने की हिम्मत नही दिखाई । लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अब मीडिया के गैरकानूनी कार्य को एक एक कार उजागर कर रही है और उचित कार्यवाही कर रही है । जिसके बाद देशभर में उद्धव ठाकरे सरकार की सराहना की जा रही है ।

मुंबई: रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की मुसीबतें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल ने अर्नब गोस्वामी को दूसरा नोटिस जारी किया है। उस पर गोपनीयता की शर्त पर विधायिका द्वारा दिए गए मिनटों की अनुमति के बिना अदालत में प्रस्तुत करने का आरोप है। नोटिस में आरोप लगाया गया कि उन्होंने दो बार विधायिका के अधिकारों का उल्लंघन किया।

विधायक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक भी उल्लेख करने और सरकार की निंदा करने के लिए मानसून सत्र में अर्नब गोस्वामी को मानहानि का नोटिस जारी किया था। नोटिस के साथ, विधायिका ने जानकारी देने के लिए अर्णब गोस्वामी के लिए दिन के समय गोपनीयता की शर्तें भी रखी थीं। इन नियमों और शर्तों के तहत, यह स्पष्ट किया गया था कि विधानमंडल के अध्यक्ष की अनुमति के बिना विधानमंडल के मिनटों का उपयोग न्यायिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

अर्नब गोस्वामी ने पहले उल्लंघन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, उस समय, उन्होंने विधानमंडल के अध्यक्ष की अनुमति के बिना विधायिका के मिनटों को अदालत में प्रस्तुत किया। इसलिए, अर्नब गोस्वामी के कानूनी मामलों में शामिल होने की संभावना है। विधायिका ने फिर से एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि अर्नब गोस्वामी की कार्रवाई ने विधायिका की प्राथमिकताओं का उल्लंघन किया।