हदगाव (प्रतिनिधी)- राज्यसेवा परीक्षेतील जीआर चा घोळ मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यावर अन्याय कारक असून तो एक पूर्वनियोजित कट असून जीआर मध्ये तात्काळ दुरुस्त्या करून ज्या मराठा समाजातील मुलींना वगळण्यात आले आहे त्यांची तात्काळ नियुक्ती करावी अशा मागणीचे निवेदन हदगाव येथील जिजाऊ ब्रिगेडच्या वतीने हदगाव तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात आली आहे. निवेदनात नमूद केलेली माहिती अशी की राज्यसेवा परीक्षा मार्फत 2017 साठी पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) या पदासाठी 650 जागांची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती .त्यानुसार शासन निर्णय 2014 च्या प्रमाणे या जाहिरातीतील पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा, मैदानी चाचणी व मुलाखत घेण्यात आली सदर परीक्षेच्या जाहिरातीतील खुल्या वर्गासाठी 110 जागा देण्यात आल्या होत्या त्या सर्व भरणे आवश्यक होत्या मात्र शासनाने कुटिल डाव खेळत 10 डिसेंबर 2018 रोजी नवीन जीआर घोषित करून त्यानुसार समांतर आरक्षणातील खुल्या प्रवर्गात राखीव प्रवर्गातील मुलींना प्रवेश देण्यात आला शासनाचा हा जीआर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला व सर्व प्रक्रिया पार पडलेली असताना सुद्धा खुल्या प्रवर्गातील मराठा समाजातील मुलींना वगळण्यात आले,
समांतर आरक्षणाच्या विषयाच्या संदर्भात उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने 8 ऑगस्ट 2019 रोजी निकाल दिला असताना त्यानुसार अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते. एमपीएससी, आरटीओ व पीएसआय च्या बाबतीत निर्णयाला न जुमानता मनमानी पद्धतीने कारभार करून जवळपास 400 मराठा समाजातील मुलांना नोकरीतून हद्दपार केले तेव्हा 19 डिसेंबर 2018 चा जीआर पूर्व लक्षि प्रभावाने लागू करू नये व मराठा समाजावरील मुलांवर जो अन्याय झाला तो तत्काळ सोडविण्यासाठी योग्य समिती गठीत करावी विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशा मागणीचे निवेदन हदगाव जिजाऊ ब्रिगेडच्या वतीने तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. हे निवेदन संजय गोडबोले यांनी स्वीकारले आहे. निवेदनावर जिजाऊ ब्रिगेडच्या अध्यक्षा सौ. वर्षा वसंतराव देशमुख, सुमित्रा जगताप, सुशीला सूर्यवंशी ,गंगाबाई वानखेडे, नंदिनी वानखेडे, वंदना वानखेडे, वैशाली शिंदे, संजना सूर्यवंशी ,निर्मला पतंगे यांची नावे आहेत.
Loading…