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न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 दिसंबर को म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, बलात्कार, बंदियों की मौत और अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन पर एक विरोध प्रस्ताव को मंजूरी दी। 193 सदस्यों में से 134 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि नौ ने विरोध किया। 28 देश अनुपस्थित रहे।
म्यांमार में, प्रस्ताव ने रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के प्रस्ताव की निंदा की और उन्हें डराने का काम नहीं करने का आग्रह किया।
यह प्रस्ताव एक कानून नहीं है, लेकिन यह किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके माध्यम से दुनिया के अधिकांश देशों की राय व्यक्त की जाती है। म्यांमार एक बौद्ध देश है और रोहिंग्या समुदाय के लोगों को बांग्लादेश का नागरिक माना जाता है। लेकिन वे कई पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे हैं। उनमें से कई को 1982 के बाद से नागरिकता नहीं दी गई है। उनका कोई देश नहीं है। उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई बुनियादी अधिकार नहीं है।
इससे रोहिंग्या और म्यांमार के निवासियों के बीच तनाव बढ़ गया है। 25 अगस्त, 2017 को दंगे भड़क उठे। म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों पर हमला किया था। म्यांमार की सेना ने कहा कि उसने रोहिंग्या हमले के जवाब में ऑपरेशन को अंजाम दिया है। रोहिंग्या को राखाइन प्रांत में सताया गया था। फिर रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश भाग गए। सेना ने रोहिंग्या महिलाओं पर अत्याचार किया था। कई घर जल गए।