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अब Supreme Court ही भारत को बचा सकता है – शमशेर खान ACP (rtd)
कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) के समक्ष सीएए (CAA) पर पहली सुनवाई है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) संविधान के “एकमात्र संरक्षक” है। सर्वोच्च न्यायालय संसद से सर्वोच्च है क्योंकि संविधान के संरक्षक है। हमारा देश पूरे विश्व में धर्मनिरपेक्ष है और पूरे विश्व में धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है। सीएए 100% सांप्रदायिक है और हमारे संविधान का उल्लंघन है। इस पर अनुच्छेद 14 बहुत विशिष्ट है।
कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) के समक्ष सीएए (CAA) पर पहली सुनवाई है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) संविधान के “एकमात्र संरक्षक” है। सर्वोच्च न्यायालय संसद से सर्वोच्च है क्योंकि संविधान के संरक्षक है। हमारा देश पूरे विश्व में धर्मनिरपेक्ष है और पूरे विश्व में धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है। सीएए 100% सांप्रदायिक है और हमारे संविधान का उल्लंघन है। इस पर अनुच्छेद 14 बहुत विशिष्ट है।
सरकार और उनके बोलने वाले (एजेंट) हमेशा कह रहे हैं कि “ये नागरिकता देने का बिल है की नागरिकता छिनने का”। यह पूरी तरह से मुस्लीम पक्षपाती बिल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले मुस्लिमों के बारे में बोलता है। क्या सरकार कह सकती है कि वे इन देशों के मुस्लिमों के बारे में पक्षपाती क्यों हैं? आजादी के 73 साल बीत चुके थे। लेकिन अभी भी उन देशों में हिंदुओं की अच्छी संख्या है। किसी भी मुस्लिम देश ने सीएए पर कोई आपत्ति नहीं जताई और पूरी दुनिया हमारे सांप्रदायिक व्यवहार को देख रही है और अपने नागरिकों को भारत आने से बचने के लिए सलाह जारी की और निवेश का प्रवाह रोक दिया था। अगर हमारी सरकार की तरह सभी मुस्लिम देश ऐसा ही बिल पास करते हैं? क्या होगा? पूरी दुनिया के बारे में भूल जाइए, अगर ये तीनों देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर लेते हैं और भारतीय दूतावास को बंद कर देते हैं, तो क्या होगा? क्या हमारा धर्मनिरपेक्ष चेहरा बना रहेगा?
3% गोडसे अनुयायियों को छोड़कर भारत का प्रत्येक नागरिक सीएए (CAA) के खिलाफ है। यहां तक कि एसटी एससी ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग भी इसे अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि वे भविष्य में पीड़ित होंगे । ये लोग संविधान बचाने के लिए “शाहीन बाग” (Shaheen Bagh) जैसे बड़े आंदोलन की भी योजना बना रहे हैं। कुछ दिनों के भीतर इस तरह के आंदोलन शुरू हो जाएंगे। हमारे राष्ट्र की स्थिति क्या होगी? सरकार देश चलाने के लिए और वास्तविक मुद्दे से राष्ट्र का ध्यान हटाने के लिए हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है, वे इन सभी सांप्रदायिक गैर-समझदारी का काम कर रहे हैं। हमारा देश खतरनाक दौर की ओर बढ़ रहा है। एक मिलियन डॉलर का सवाल, हमारे नागरिकों को सीएए से क्या लाभ होगा? घृणा में वृद्धि और विश्व समुदाय से अलगाव को छोड़कर जवाब शून्य है।
अब यहां हमारे देश और इसके संविधान को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) की भूमिका आती है। प्रथम दर्शी , CAA 100% सांप्रदायिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। यह निर्णय केवल 10 मिनट में दिया जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के न्यायाधीशों ने सीएए और संविधान और सीएए के परिणामों को पढ़ा होगा। राम मंदिर के मामले की जिस तरह, सर्वोच्च न्यायालय ने “आस्था” पर राम मंदिर के पक्ष में आदेश पारित किया। अब उनकी भूमिका संविधान और राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने में भी बहुत बड़ी है। आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) सीएए को रद्द करेगा या कम से कम कल सुनवाई के दौरान सीएए पर स्टे देगा
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आइए हम आशा करें और प्रार्थना करें कि “सच्चा न्याय” प्रबल होगा और हमारे संविधान को बचाया जाएगा और हमारे देश को बचाया जाएगा। आशा है कि कल शाम तक हर भारतीय “सत्य मेव जयते” कहेगा। कृपया मेरे पोस्ट को हमारे देश के अंतरंग में साझा करें और आशा है कि यह संदेश सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) तक भी पहुंचेगा।
शमशेरखान पठान
एसीपी सेवानिवृत्त।
